पाठ – 8

स्थानीय शासन

जब स्थानीय समस्याओं का हल उस स्थान रहने वाले  व्यक्तियों द्वारा  किया जाता है तो उसे स्थानीय स्वशासन कहते है ।

स्थानीय शासन का महत्व

• वास्तविक लोकतंत्र
• कार्य कुशलता
• स्थानीय समस्याओ का ठीक हल
• शक्तियों का विकेंद्रीकरण
• प्भ्र्स्टाचार की कमी
• मुख्यालय का कार्य कम

भारत मे स्थानीय शासन का विकास (स्वतंत्रता के बाद)

बलवन्त राय मेहता समिति (1956)

• अध्यक्ष: –

  • बलवन्त राय मेहता

• काम: –

  • स्थानीय शासन हेतु सिफारिशें देना

• परिणाम: –

  • तीन स्तरीय स्वायत्तशासी स्थानीय समितियों का निर्माण

नगरपालिका

• नगर पंचायत
• नगर परिषद
• नगर निगम

पंचायती राज

• ग्राम पंचायत
• पंचायत समिति
• जिला परिषद

• सादिक अली समिति(1964)

• अध्यक्ष: –

  • सादिक अली

• काम: –

  • पंचायती राज संस्थाओ के कार्य संचालन  पर  रिपोर्ट देना 

• परिणाम: –

  • सन् 1964 मेरिपोर्टदी

नगरीय क्षेत्र                                                     ग्रामीण क्षेत्र

• गैर सरकारी नेतृत्व अप्रभावी
• जनता की आकांक्षाओ और सरकार की प्राथमिकता मेल नही
• अज्ञानता व गरीबी की वजह से रूचि नहीं
• सरकारी कर्मचारियो का अधिक प्रभाव

अशोक मेहता समिति

• अध्यक्ष: –

  • अशोक मेहता

• काम: –

  • समस्याओं का समाधान ढूंढे

• परिणाम: –

  • भेजी गई सिफारिशें
    • अधिक शक्तिशाली बनाएं
    • ग्रामपंचायत समाप्त हो
    • चुनाव राजना/ तक आधार पर हो
    • जिला अधिकारी, जिला परिषद् के नियत्रण हो ।

नोट: – अंत मे सभी सिफारिशे अस्वीकार ।

73 वाँ संवैधानिक संशोधन (पंचायती राज से सबधित)

लोकसभा द्वारा समिति का गठन

• 20 सदस्य लोकसभा

• 10 सदस्य राज्यासभा

• अध्यक्ष: –

  • नाथूराम मिर्या

• परिणाम: –

  • समिति की सिफारिशे 24/4/1993 से लागू

• विशेषताएँ: –

  • स्थानीय संस्थाओ को मान्यता
  • ग्राम सभा की परिभाषा
  • पंचायत की परिभाषा
  • तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली
  • पंचायतो की बनावट
  • अध्यक्ष का चुनाव और पदच्युति
  • स्थानों का आरक्षण

भारत में पंचायती राज व्यवस्था

ग्राम सभा

• रचना: –

  • एक ग्राम पंचायत के क्षेत्र मे मौजूद सभी मतदाता मिलकर ग्राम सभा का निर्माण करते है।

• बैठके:-

  • वर्ष मे दो सामान्य बैठक आवश्यक

• गणपूर्ति: –

  • कार्यवाही करने के लिए कुल सदस्यों का पाँचवा भाग होना आवश्यक है

• कार्य: –

  • बजट व पिछले वर्ष की लेखा रिपोर्ट पर सोच  विचार
  • विकास योजना बनाना
  • पंचायत का चुनाव व पदच्युति
  • शिक्षा व सामाजिक कल्याण के कार्यों बढाव देना
  • लोगो के मध्य सहयोग व एकता बढ़ाना

ग्राम पंचायत

• रचना: –

  • हिमाचल प्रदेश से 1000 आबादी वाले हर गांव मे ग्राम पंचायत, आबादी कम होने पर संयुक्त एक प्रधान (सरपंचा), उप प्रधान (उप-सरपंच)के अतिरिक्त 5 से 13 तक सदस्य, महिलाओं हेतु 1/3 आरक्षण ।

• सदस्य की योग्यताएँ: –

  • भारत का नागरिक हो ।
  • 21 वर्ष पूर्ण आयुहो ।
  • गाँव मे एक वर्ष से रह रहा हो ।
  • मतदाता सूची मे नाम हो ।
  • सरकारी कर्मचारी न हो ।

• अवधि: –

  • 5 वर्ष, ग्राम सभा 213 बहुमत से हटा सकती है ।

• अध्यक्ष: –

  • पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहते हैं चुनाव लोगों द्वारा होता है। तथा निषयक मत का अधिक होता है।

• बैठके: –

  • हर महीने मे एक बार अवश्य

• कार्य व शक्तियाँ: –

  • प्रशासनिक कार्य
  • सार्वजनिक कल्याण कार्य
  • विकास सबधि कार्य
  • न्याय सबधि

• पंचायतो की आय के साधन: –

  • लगान का 10%
  • गृह कर
  • गाँव की साँझी भूमि से आय
  • अपराधी पर जुर्माना
  • गाँव मे आयोजित मेलो, मंडियो पर कर
  • राज्य सरकार द्वारा सहायता
  • लाइसेंस फीस

पंचायत समिति

• रचना: –

  • क्षेत्र मे से प्रत्येक 3000 पर एक व्यक्ति ।
  • क्षेत्र से चुने गए राज्यसभा, लोकसभा व विधानसभा. के सदस्य ।
  • क्षेत्र में आने वाली सभी पंचायतो के प्रधानों को पाँचव भाग।

• योग्यताएँ: –

  • दिवालिया या पागल न हो ।
  • भारत का नागरिकहो।
  • 2 वर्ष पूर्ण हो ।
  • सरकारी पद पर न हो ।
  • न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषितन किया गया हो।

• अवधि: –

  • 5 वर्ष, सरकार पहले भंग कर सकती है ।

• अध्यक्ष: –

  • पंचायत समिति के सदस्य अपने मे से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते है और इस  213 बहुमत द्वारा हटाया भी जा सकता है।

• बैठके: –

  • एक महीने मे एक बार बैठक अवश्य ।

• कार्य व शक्तियाँ: –

  • पंचायतो के कार्यो की देखरेख
  • भूमि सुधार कार्यकर्मो को लागू करना
  • सफाई व स्वास्थ्य का उचित प्रबंध
  • सामुदायिक विकास परियोजनाओं को लागू करना
  • संकट के समय आर्थिक सहायता
  • सरकारी संपत्ति का प्रबंध व देखरेख
  • जन्म-मरण संबंधी ब्यौरा
  • पेंशनो पर निगरानी
  • सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास

• आय के साधन: –

  • स्थानीय करो मे भाग
  • मेलो तथा मंडीयो से आय
  • लाइसेंस फीस
  • सरकारी अनुदान
  • संपत्ति से आय
  • भू राजस्व

जिला परिषद्

• रचना:-

  • प्रत्यक्ष तौर पर चुने गए सदस्य, हर 20000″व्यक्तियो के लिए 1 व्यक्ति
  • जिले से चुने गए विधानसभा, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य ग्रामीण
  • पंचायत समितियों के अध्यक्ष

• अवधि: –

  • 5 वर्ष, सरकार भंग कर सकती है।

• अध्यक्ष: –

  • सदस्यो द्वारा अपने मे से ही एक प्रधान व उप- प्रथान का चयन किया जाता है।

• बैठके:-

  • वर्ष मे चार बार अवश्य

• निर्णय: –

  • बहुमत द्वारा, निर्णायक मत अध्यक्ष का

• स्थायी समितियाँ: –

  • सामान्य स्थायी समिति
  • ‘वित्त और योजना समिति
  • सामाजिक न्याय समिति
  • शिक्षा और स्वास्थ्य समिति
  • कृषि व उद्योग समिति

• कार्य व शक्तियाँ: –

  • पंचायत समितियों मे मेल बिठाना
  • वार्षिक बजट पर विचार
  • पंचायत समितियों के कार्यों पर निगरानी
  • विकास संबंधी कार्य
  • ग्रामीण बागो व पार्को का विकास
  • स्कुलो का प्रबंधन
  • सरकारी विकास योजनाएं लागू करना

• आय के साधन: –

  • स्थानीय कर
  • सरकार द्वारा अनुदान
  • संपत्तिद्वारा आय
  • चंदोद्वारा
  • अखिल भारतीय संस्थाओ द्वारा

पंचायती राज का महत्व

• जनता का राज
• प्रत्यक्ष लोकतंत्र
• आत्मनिर्भरता
• आत्मविश्वास
• बाहरी हस्तक्षेपकम
• स्वतंत्रता की भावना का उदय
• गांवों की समस्याओ का समाधान
• लोगो को शिक्षा

समस्याएँ एवं दोष

• अशिक्षा
• अज्ञानता
• सांप्रदायिकता
• गुटबंदी
• राजनीतिक दलो का अनुचित हस्तदोप
• धन का आभाव
• लापरवाह कर्मचारी
• चुनावो का समय पर न होना

दोष दूर करने के उपाय

• शिक्षा का प्रसार
• सदस्यो का प्रशिक्षण
• योग्य व ईमानदार कर्मचारी
• धन की अधिक सहायता
• नियमित चुनाव
• राजनीतिक दलो पर रोक

शहरी विकास व स्थानीय स्वशासन

शहरो की समस्याएँ

• मकान व आवास
• गन्दी बस्तियाँ
• अनधिकृत बस्तियाँ
• दूषित वातावरण
• पीने के पानी की कमी
• सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी संस्थाओं की कमी।

74 वाँ सवैधानिक संशोधन

विशेषताएं

• शहरी स्वशासन को संवैधानिक मान्यता
• तीन स्तरीय स्थानीय व्यवस्था
• प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व
• वार्ड समिति
• सीटो मे आरक्षण
• वित्त आयोग का गठन व कार्य
• सदस्यो की योग्यताएँ
• कर लगाना
• जिला योजनाबंदी
• नगरपालिका के चुनाव संबंधी व्यवस्था

नगरपालिका निर्माण

• निर्माण: –

  • नगर पंचायत, नगरपालिका समिति        –               10 से 20 हजार
  • नगरपालिका परिषदे                           –               20 हजार से 3 लाख
  • नगर निगम                                       –               3 लाख से अधिक

• बनावट: –

  • क्षेत्र सरकार द्वारा निश्चित होगा और वार्ड कहा जाएगा, वार्ड के लोगो द्वारा अपना प्रतिनिधि चुना जाएगा।

• योग्यताएँ: –

  • भारत का नागरिक हो ।
  • 21वर्ष पूर्ण हो ।
  • लाभदायक पद पर न हो ।
  • मतदाता सूची मे नाम हो।
  • पागल या ढीव लिया हो ।

• अवधि: –

  • 5 वर्ष., सरकार भंग कर सकती है।

• अध्यक्ष:–

  • सदस्यो द्वारा स्वयं मे से चुना जाता है अविश्वास पत्र‌द्वारा हटा सकते है।

• बैठक: –

  • माह मे एकबार बैठक अनिवार्य।

• कार्य: –

  • अनिवार्य
    • सफाई
    • स्वास्थ्य संबधी
    • सड़के तथा पुल
    • शिक्षा
    • पानी व बिजली
    • आग बुझाने का प्रबंध
    • जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रेशन
    • तांगो व रिक्शो को लाइसेंस
  • ऐच्छिक कार्य
    • यातायात व्यवस्था
    • गरीबो हेतु गृह निर्माण
    • खेल के मैदान, पार्क आदि की व्यवस्था
    • मकानों के नक्शे पास करना
    • मेलो, प्रदशनियों व खेलो का संबंध

• आय के साधन: –

  • • चुंगीकर
    • मकानो पर कर
    • लाइसेंस फीस
    • टोल टैक्स
    • मनोरंजन कर
    • जुर्माने
    • राज्य सरकार से सहायता
    • संपत्ति से आय

नगर निगम

• संगठन: –

  • नगर निगम के अधिकतम सदस्यों की संख्या निश्चित होती है। जिसमे वरिष्ठ नागरिक भी शामिल होते है। और उन्हें उपराज्यपाल निर्वाचित करता है हर राज्य मे व्यवस्था अलग -अलग होती है।

• कार्यकाल: –

  • 5 वर्ष,

• नगरनिगम के अधिकारी: –

  • नगर निगम को सर्वोच्चा पदाधिकारी महापौर (मेयर) कहलाता है। प्रत्येक वर्ष सदस्य इसका निर्वाचन करते है।

• महापौर के कार्य: –

  • बैठको की अध्यदोता
  • अनुशासन बनाए रखना
  • राज्य व निगम के मध्य कड़ी

• आयुक्त: –

  • प्रमुख अधिकारी, नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा कार्यकाल 5 वर्ष

• कार्य: –

  • पूर्ण निगम आयुक्त की अधीनता मे
  • बजट तैयार करना
  • मार्गदर्शन
  • प्रत्येक सदस्यकी रिपोर्ट
  • कार्य अनिवार्य
    • जल की पूर्ति
    • बिजली व्यवस्था
    • सड़को का निर्माण
    • सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों की व्यवस्था
    • जन्म, मृत्यु पंजीकरण
  • ऐच्छिक कार्य
    • बाग बगीचो का निर्माण
    • विवाह पंजीकरण
    • विकलांगो की सहायता
    • सड़को के किनारे वृक्ष लगाना
    • भूमि संरक्षण कार्य

• आय के स्त्रोत: –

  • सम्पत्ति कर
  • गृहकर
  • व्यवसाय कर
  • मनोरंजन कर
  • यातायात शुल्क
  • लाइसेंस फीस
  • केन्द्र व  राज्यो से प्राप्त अनुदा